Seventeen-year-old Apoorv Kamble won a FIDE-rated rapid chess championship in Bengaluru with an impressive 8.5 points from nine rounds. More than 700 players competed in the nine-round Swiss-system event, which featured a Rs. 4 lakh prize pool. Kamble, who had recently returned from the Asian Junior Championship, decided to participate at short notice. His victories over Sameer Shetty and top seed Vishak Enna boosted his confidence. The event also promoted grassroots chess through the Road2GCL initiative ahead of the Global Chess League&rsquo;s fourth season.

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Key Points:

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<ul>
	<li>Seventeen-year-old Apoorv Kamble won the FIDE-rated rapid chess championship with an impressive 8.5 points from nine rounds, finishing ahead of Sammed Jaykumar Shete and Vaidyanathan Kannan.</li>
	<li>More than 700 players participated in the nine-round Swiss-system tournament, which featured a 10-minute + 5-second increment time control and Rs. 4 lakh in total prize money.</li>
	<li>Bengaluru will host the fourth season of the Tech Mahindra Global Chess League from September 5&ndash;13, 2026, bringing together six international franchises and leading players such as Magnus Carlsen, Viswanathan Anand and Arjun Erigaisi.</li>
</ul>

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[Image Source: News 24]

सत्रह वर्षीय अपूर्व कांबले ने नौ दौरों में प्रभावशाली 8.5 अंक हासिल करके बेंगलुरु में आयोजित फिडे-रेटेड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। नौ दौर की स्विस-प्रणाली वाली इस प्रतियोगिता में 700 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 4 लाख रुपये का पुरस्कार कोष रखा गया था। एशियाई जूनियर चैंपियनशिप से हाल ही में लौटे कांबले ने बहुत कम समय की सूचना पर इसमें भाग लेने का निर्णय लिया था। समीर शेट्टी और शीर्ष वरीयता प्राप्त विशाक एना पर उनकी जीत ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया। इस आयोजन ने ग्लोबल चेस लीग के चौथे सत्र से पहले रोड टू जीसीएल पहल के माध्यम से जमीनी स्तर पर शतरंज को भी बढ़ावा दिया।

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मुख्य बिंदु:

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<ul>
	<li>सत्रह वर्षीय अपूर्व कांबले ने नौ दौरों में प्रभावशाली 8.5 अंक प्राप्त करके सम्मेद जयकुमार शेटे और वैद्यनाथन कन्नन से आगे रहते हुए फिडे-रेटेड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती।</li>
	<li>नौ दौर के स्विस-प्रणाली टूर्नामेंट में 700 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 10 मिनट + 5 सेकंड की समय वृद्धि नियंत्रण व्यवस्था और कुल 4 लाख रुपये की पुरस्कार राशि शामिल थी।</li>
	<li>बेंगलुरु 5 से 13 सितंबर, 2026 तक टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग के चौथे सत्र की मेजबानी करेगा, जिसमें छह अंतरराष्ट्रीय फ्रेंचाइजी और मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथन आनंद और अर्जुन एरिगैसी जैसे प्रमुख खिलाड़ी एक साथ आएंगे।</li>
</ul>

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[Image Source: News 24]

Apoorv Kamble Triumphs in FIDE-Rated Rapid Chess Tournament

अपूर्व कांबले ने फिडे-रेटेड रैपिड शतरंज टूर्नामेंट जीता

The Bihar Vidya Sathi mobile application has been launched to provide academic support to over 3 lakh students of Classes 9 to 12 across 700 model schools in all 38 districts. The free platform offers live teacher interaction, personalized guidance and digital study resources beyond classroom hours. Students can seek assistance with lessons, revisions and academic doubts. It also supports Bihar Board examination preparation and helps Class 11 and 12 science students prepare for competitive examinations such as JEE and NEET.

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Key Points:

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<ul>
	<li>The Bihar Vidya Sathi mobile application will provide free, continuous academic support to around 3 lakh students of Classes 9 to 12 across 700 model schools in all 38 districts of Bihar.</li>
	<li>The platform enables students to interact directly with teachers through personalized sessions, doubt resolution, live classes, and digital study materials beyond regular classroom hours.</li>
	<li>Along with supporting Bihar Board preparation, the initiative gives special assistance to Classes 11 and 12 science students preparing for competitive exams such as JEE and NEET, with around 75,000 teachers expected to contribute.</li>
</ul>

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[Image Source: The Times of India]

सभी 38 जिलों के 700 मॉडल विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के 3 लाख से अधिक विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए बिहार विद्या साथी मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किया गया है। यह निःशुल्क मंच कक्षा के समय के बाद लाइव शिक्षक संवाद, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और डिजिटल अध्ययन संसाधन प्रदान करता है। विद्यार्थी पाठों, पुनरावृत्ति और शैक्षणिक शंकाओं के समाधान के लिए सहायता ले सकते हैं। यह बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी में भी सहायता करता है और कक्षा 11 एवं 12 के विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद करता है।

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मुख्य बिंदु:

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<ul>
	<li>बिहार विद्या साथी मोबाइल एप्लिकेशन बिहार के सभी 38 जिलों के 700 मॉडल विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 3 लाख विद्यार्थियों को निरंतर और निःशुल्क शैक्षणिक सहायता प्रदान करेगा।</li>
	<li>यह मंच विद्यार्थियों को नियमित कक्षा के समय के बाद व्यक्तिगत सत्रों, शंका समाधान, लाइव कक्षाओं और डिजिटल अध्ययन सामग्री के माध्यम से सीधे शिक्षकों से जुड़ने में सक्षम बनाता है।</li>
	<li>बिहार बोर्ड की तैयारी में सहयोग देने के साथ-साथ यह पहल जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कक्षा 11 और 12 के विज्ञान विद्यार्थियों को विशेष सहायता देती है, जिसमें लगभग 75,000 शिक्षकों के योगदान देने की उम्मीद है।</li>
</ul>

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[Image Source: The Times of India]

Bihar Introduces Vidya Sathi App for 3 Lakh Students

बिहार ने 3 लाख विद्यार्थियों के लिए विद्या साथी ऐप शुरू किया

The Meghalaya Legislative Assembly unanimously passed a resolution opposing uranium exploration and mining in the state, with all 60 MLAs supporting it. Chief Minister Conrad K. Sangma highlighted concerns over environmental impacts, potential health hazards and opposition from local communities to earlier exploration activities. The resolution urged the Central government, Department of Atomic Energy and Uranium Corporation of India Ltd. to refrain from permitting or undertaking uranium mining in Meghalaya. Despite its strategic importance for India&rsquo;s nuclear programme, uranium mining remains a contentious issue in the state.

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Key Points:

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<ul>
	<li>The Meghalaya Legislative Assembly unanimously passed a resolution opposing uranium exploration and mining in the state, with all 60 MLAs voting in favour of the proposal introduced by Chief Minister Conrad K. Sangma.</li>
	<li>The resolution urged the Central government, Department of Atomic Energy, and Uranium Corporation of India Ltd. (UCIL) to refrain from permitting or undertaking uranium exploration and mining activities in Meghalaya.</li>
	<li>The opposition is rooted in concerns over environmental and public health risks, previous resistance to exploration activities, and reported health-related concerns around uranium mining sites elsewhere in India.</li>
</ul>

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[Image Source: Newsonair]

मेघालय विधानसभा ने राज्य में यूरेनियम की खोज और खनन का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सभी 60 विधायकों ने इसका समर्थन किया। मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों, संभावित स्वास्थ्य खतरों और पहले की गई खोज गतिविधियों के प्रति स्थानीय समुदायों के विरोध को रेखांकित किया। प्रस्ताव में केंद्र सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से मेघालय में यूरेनियम खनन की अनुमति देने या शुरू करने से बचने का आग्रह किया गया। भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए इसके रणनीतिक महत्व के बावजूद राज्य में यूरेनियम खनन एक विवादित मुद्दा बना हुआ है।

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मुख्य बिंदु:

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<ul>
	<li>मेघालय विधानसभा ने राज्य में यूरेनियम की खोज और खनन का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में सभी 60 विधायकों ने मतदान किया।</li>
	<li>प्रस्ताव में केंद्र सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से मेघालय में यूरेनियम खोज और खनन गतिविधियों की अनुमति देने या शुरू करने से परहेज करने का आग्रह किया गया।</li>
	<li>यह विरोध पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों, खोज गतिविधियों के पूर्व विरोध और भारत में अन्य यूरेनियम खनन स्थलों के आसपास स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट की गई चिंताओं पर आधारित है।</li>
</ul>

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[Image Source: Newsonair]

Meghalaya Assembly Opposes Uranium Mining

मेघालय विधानसभा ने यूरेनियम खनन का विरोध किया

Hindustan Aeronautics Limited (HAL) and France&rsquo;s Safran Helicopter Engines have signed an agreement to jointly develop the Aravalli helicopter engine for India&rsquo;s future military helicopters. The 3,500&ndash;4,000 shaft-horsepower engine will power HAL&rsquo;s 13-tonne IMRH and 12.5-tonne naval DBMRH. Developed through their 50:50 SAFHAL joint venture, the engine will be manufactured at HAL&rsquo;s Tumakuru facility. The collaboration aims to strengthen India&rsquo;s self-reliance in aero-engine technology while deepening India-France aerospace cooperation.

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Key Points:

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<ul>
	<li>HAL and Safran Helicopter Engines have signed an agreement to jointly develop the Aravalli helicopter engine, a 3,500&ndash;4,000 shaft-horsepower engine intended for India&rsquo;s future IMRH and naval DBMRH helicopters.</li>
	<li>The engine will be designed and manufactured through the 50:50 SAFHAL Helicopter Engines joint venture, with production planned at HAL&rsquo;s facility in Tumakuru, Karnataka, covering the engine&rsquo;s complete lifecycle from development to support.</li>
	<li>The collaboration is expected to strengthen India&rsquo;s self-reliance in aero-engine technology and build on the companies&rsquo; earlier partnership on the Shakti engine, while deepening India-France aerospace cooperation.</li>
</ul>

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[Image Source: The Print]

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सफ़रान हेलीकॉप्टर इंजनों ने भारत के भविष्य के सैन्य हेलीकॉप्टरों के लिए अरावली हेलीकॉप्टर इंजन को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह 3,500 से 4,000 शाफ्ट-अश्वशक्ति वाला इंजन एचएएल के 13-टन वजनी आईएमआरएच और 12.5-टन वजनी नौसैनिक डीबीएमआरएच को शक्ति प्रदान करेगा। उनके 50:50 साफहाल संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित इस इंजन का निर्माण एचएएल की तुमकुरु सुविधा में किया जाएगा। इस सहयोग का उद्देश्य भारत-फ्रांस एयरोस्पेस सहयोग को गहरा करते हुए एयरो-इंजन प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है।

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मुख्य बिंदु:

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<ul>
	<li>एचएएल और सफ़रान हेलीकॉप्टर इंजनों ने अरावली हेलीकॉप्टर इंजन को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 3,500 से 4,000 शाफ्ट-अश्वशक्ति का इंजन है और भारत के भविष्य के आईएमआरएच तथा नौसैनिक डीबीएमआरएच हेलीकॉप्टरों के लिए लक्षित है।</li>
	<li>इस इंजन का डिज़ाइन और निर्माण 50:50 साफहाल हेलीकॉप्टर इंजन संयुक्त उद्यम के माध्यम से किया जाएगा, जिसका उत्पादन कर्नाटक के तुमकुरु में स्थित एचएएल की इकाई में योजनाबद्ध है, जो विकास से लेकर समर्थन तक इंजन के संपूर्ण जीवनचक्र को कवर करेगा।</li>
	<li>इस सहयोग से एयरो-इंजन प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत होने और शक्ति इंजन पर दोनों कंपनियों की पूर्व साझेदारी को आगे बढ़ाने की उम्मीद है, साथ ही भारत-फ्रांस एयरोस्पेस सहयोग भी गहरा होगा।</li>
</ul>

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[Image Source: The Print]

HAL and Safran Join Hands to Develop Aravalli Helicopter Engine

अरावली हेलीकॉप्टर इंजन विकसित करने के लिए एचएएल और सफ़रान ने मिलाया हाथ

The DRDO successfully tested its indigenously developed Military Combat Parachute System (MCPS) at Nyoma-Mudh in Ladakh, one of the world&rsquo;s highest drop zones. Test jumpers descended from 20,000 feet and landed safely at 13,700 feet amid temperatures of minus 15&deg;C. Co-developed by ADRDE and DEBEL, the system offers improved guidance and reduced descent rates for specialised airborne missions. Its NavIC compatibility strengthens India&rsquo;s strategic autonomy, while the successful trial demonstrates its reliability in demanding high-altitude conditions.

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Key Points:

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<ul>
	<li>DRDO successfully tested its indigenously developed Military Combat Parachute System (MCPS) at Nyoma-Mudh in Ladakh, involving a jump from 22,000 feet in temperatures as low as &minus;15&deg;C, with the jumpers landing safely at 13,700 feet.</li>
	<li>Developed by ADRDE, Agra, and DEBEL, Bengaluru, the MCPS offers features such as reduced descent rate, improved guidance, and the ability to land personnel in predetermined zones, making it suitable for specialised airborne operations in challenging terrain.</li>
	<li>The system&rsquo;s NavIC compatibility strengthens its strategic value by reducing reliance on foreign navigation systems and limiting potential external interference during military operations.</li>
</ul>

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[Image Source: Reuters]

डीआरडीओ ने लद्दाख के न्योमा-मुध में अपनी स्वदेशी रूप से विकसित सैन्य युद्ध पैराशूट प्रणाली का सफल परीक्षण किया, जो दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप ज़ोन में से एक है। परीक्षण करने वाले जवानों ने 20,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई और शून्य से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान में 13,700 फीट पर सुरक्षित रूप से उतरे। एडीआरडीई और डीईबीईएल द्वारा सह-विकसित यह प्रणाली विशेष हवाई अभियानों के लिए बेहतर मार्गदर्शन और उतरने की नियंत्रित गति प्रदान करती है। इसकी नाविक अनुकूलता भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करती है, जबकि यह सफल परीक्षण कठिन उच्च-ऊंचाई वाली परिस्थितियों में इसकी विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है।

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मुख्य बिंदु:

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<ul>
	<li>डीआरडीओ ने लद्दाख के न्योमा-मुध में अपनी स्वदेशी रूप से विकसित सैन्य युद्ध पैराशूट प्रणाली का सफल परीक्षण किया, जिसमें शून्य से 15 डिग्री सेल्सियस तक नीचे के तापमान में 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई गई और जवान 13,700 फीट पर सुरक्षित रूप से उतरे।</li>
	<li>एडीआरडीई, आगरा और डीईबीईएल, बेंगलुरु द्वारा विकसित यह प्रणाली उतरने की गति को कम करने, बेहतर मार्गदर्शन और कर्मियों को पूर्व-निर्धारित क्षेत्रों में उतारने की क्षमता जैसी विशेषताएं प्रदान करती है, जिससे यह चुनौतीपूर्ण इलाकों में विशेष हवाई अभियानों के लिए उपयुक्त बनती है।</li>
	<li>इस प्रणाली की नाविक अनुकूलता विदेशी नेविगेशन प्रणालियों पर निर्भरता को कम करके और सैन्य अभियानों के दौरान संभावित बाहरी हस्तक्षेप को सीमित करके इसके रणनीतिक महत्व को मजबूत करती है।</li>
</ul>

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[Image Source: Reuters]

DRDO Successfully Tests Indigenous Combat Parachute System in Ladakh

डीआरडीओ ने लद्दाख में स्वदेशी सैन्य युद्ध पैराशूट प्रणाली का सफल परीक्षण किया

A flash flood struck Nepal&rsquo;s Rasuwa district on August 26, 2026, after an ice and rock avalanche triggered a sudden surge in the Lhende Khola and Bhotekoshi River system. At least eight people died, while hundreds were reported missing and infrastructure, including roads and hydropower facilities, was damaged. The disaster highlights the Himalayan region&rsquo;s vulnerability to climate-related hazards and glacier loss. Experts stressed the need for stronger early-warning systems and monitoring, while India offered humanitarian assistance to Nepal.

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Key Points:

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<ul>
	<li>A flash flood in Nepal&rsquo;s Rasuwa district on August 26, 2026, was likely triggered by an ice-and-rock avalanche, causing a sudden surge through the Lhende Khola into the Bhotekoshi River. At least eight people died, while hundreds were reported missing.</li>
	<li>The disaster severely affected villages and critical infrastructure, highlighting the growing vulnerability of the Himalayan region to floods, landslides, avalanches and glacial hazards, with climate change further intensifying these risks.</li>
	<li>Experts stressed the need for effective early-warning systems and continuous monitoring of glaciers, rivers and unstable mountain zones, while India assured Nepal of humanitarian assistance following the disaster.</li>
</ul>

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[Image Source: The Print]

26 अगस्त, 2026 को नेपाल के रसुवा जिले में बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण ल्हेंदे खोला और भोटेकोशी नदी प्रणाली में अचानक तेज बहाव आने से बाढ़ आ गई। कम से कम आठ लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि सैकड़ों लोग लापता बताए गए और सड़कों तथा जलविद्युत सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। यह आपदा जलवायु संबंधी खतरों और हिमनदों के पिघलने के प्रति हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता को उजागर करती है। विशेषज्ञों ने मजबूत पूर्व-चेतावनी प्रणालियों और निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया, जबकि भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता की पेशकश की।

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मुख्य बिंदु:

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<ul>
	<li>नेपाल के रसुवा जिले में 26 अगस्त, 2026 को अचानक आई बाढ़ संभवतः हिम और चट्टान के हिमस्खलन के कारण आई थी, जिससे ल्हेंदे खोला से होते हुए भोटेकोशी नदी में पानी का तेज बहाव हुआ। कम से कम आठ लोगों की मृत्यु हुई, जबकि सैकड़ों लोग लापता बताए गए।</li>
	<li>इस आपदा ने गांवों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिससे बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन और हिमनद संबंधी खतरों के प्रति हिमालयी क्षेत्र की बढ़ती संवेदनशीलता उजागर हुई, जिसमें जलवायु परिवर्तन इन जोखिमों को और बढ़ा रहा है।</li>
	<li>विशेषज्ञों ने प्रभावी पूर्व-चेतावनी प्रणालियों और हिमनदों, नदियों तथा अस्थिर पर्वतीय क्षेत्रों की निरंतर निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया, जबकि भारत ने इस आपदा के बाद नेपाल को मानवीय सहायता का आश्वासन दिया।</li>
</ul>

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[Image Source: The Print]

Nepal Flash Floods Linked to Ice and Rock Avalanche

नेपाल में अचानक आई बाढ़ का कारण हिम और चट्टान का हिमस्खलन

The US Open 2026 is set to offer a record Grand Slam prize pool of USD 108 million, making it the richest tournament in Grand Slam history. Scheduled from August 30 to September 13, the overall purse is 20% higher than the previous year, with most of the increase directed toward singles events. Both men&rsquo;s and women&rsquo;s singles champions will receive USD 5.5 million, while runners-up will earn USD 2.8 million. The tournament will also allocate USD 2 million to support the players&rsquo; pension fund.

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Key Points:

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<ul>
	<li>The US Open 2026 will offer a record USD 108 million prize-money pool, making it the richest Grand Slam in tennis history and representing a 20% increase over the previous year.</li>
	<li>The men&rsquo;s and women&rsquo;s singles champions will each receive USD 5.5 million, while runners-up will earn USD 2.8 million, with substantial payouts also extending to semifinalists, quarterfinalists and first-round losers.</li>
	<li>The tournament continues the US Open&rsquo;s tradition of gender-equal prize money, first established in 1973, while a new USD 2 million allocation will support the players&rsquo; existing pension fund.</li>
</ul>

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[Image Source: NDTV Sports]

अमेरिकी ओपन 2026 में 10.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड ग्रैंड स्लैम पुरस्कार कोष पेश किया जाएगा, जिससे यह ग्रैंड स्लैम इतिहास का सबसे धनी टूर्नामेंट बन जाएगा। 30 अगस्त से 13 सितंबर तक निर्धारित इस टूर्नामेंट का कुल बजट पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है, जिसमें से अधिकांश वृद्धि एकल स्पर्धाओं की ओर निर्देशित की गई है। पुरुष और महिला दोनों एकल विजेताओं को 55 लाख अमेरिकी डॉलर मिलेंगे, जबकि उपविजेता को 28 लाख अमेरिकी डॉलर प्राप्त होंगे। यह टूर्नामेंट खिलाड़ियों के पेंशन फंड में सहयोग देने के लिए 20 लाख अमेरिकी डॉलर भी आवंटित करेगा।

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मुख्य बिंदु:

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<ul>
	<li>अमेरिकी ओपन 2026 में रिकॉर्ड 10.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार राशि कोष पेश किया जाएगा, जो इसे टेनिस इतिहास का सबसे धनी ग्रैंड स्लैम बनाता है और पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।</li>
	<li>पुरुष और महिला एकल विजेताओं में से प्रत्येक को 55 लाख अमेरिकी डॉलर मिलेंगे, जबकि उपविजेता 28 लाख अमेरिकी डॉलर अर्जित करेंगे, साथ ही सेमीफाइनल, क्वार्टरफाइनल और पहले दौर में बाहर होने वाले खिलाड़ियों को भी पर्याप्त धनराशि दी जाएगी।</li>
	<li>यह टूर्नामेंट समान पुरस्कार राशि की परंपरा को जारी रखता है, जो पहली बार 1973 में स्थापित की गई थी, जबकि 20 लाख अमेरिकी डॉलर का एक नया आवंटन खिलाड़ियों के मौजूदा पेंशन फंड का समर्थन करेगा।</li>
</ul>

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[Image Source: NDTV Sports]

US Open 2026 Prize Money

अमेरिकी ओपन 2026 पुरस्कार राशि

NABARD and NaBFID signed an MoU in Mumbai on August 26, 2026, to strengthen financing for infrastructure projects linked to rural development, PPP initiatives and agricultural value chains. Their collaboration covers irrigation, water and sanitation, rural roads, bridges, warehousing, cold-chain facilities, post-harvest storage and compressed biogas projects. The institutions will jointly undertake project identification, appraisal, credit structuring, debt syndication, monitoring and capacity building. The partnership aims to improve rural connectivity, agricultural logistics and value addition.

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Key Points:

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<ul>
	<li>NABARD and NaBFID signed an MoU in Mumbai on 26 August 2026 to collaborate on infrastructure projects linked to rural development, PPP initiatives and agricultural value chains.</li>
	<li>The partnership covers sectors such as irrigation, rural roads, bridges, warehousing, cold chains, post-harvest storage, water and sanitation, terminal markets and compressed biogas.</li>
	<li>Both institutions will jointly undertake activities including project identification, appraisal, credit structuring, debt syndication, monitoring and capacity building, with emphasis on commercially viable projects in agriculture and food processing.</li>
</ul>

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[Image Source: The Economic Times]

नाबार्ड और नैबफिड ने ग्रामीण विकास, सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहलों और कृषि मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण को मजबूत करने हेतु 26 अगस्त, 2026 को मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उनका यह सहयोग सिंचाई, जल और स्वच्छता, ग्रामीण सड़कों, पुलों, भंडारण, कोल्ड-चेन सुविधाओं, कटाई के बाद के भंडारण और संपीड़ित बायोगैस परियोजनाओं को कवर करता है। ये संस्थान संयुक्त रूप से परियोजना की पहचान, मूल्यांकन, ऋण संरचना, ऋण सिंडिकेशन, निगरानी और क्षमता निर्माण का कार्य करेंगे। इस साझेदारी का उद्देश्य ग्रामीण कनेक्टिविटी, कृषि लॉजिस्टिक्स और मूल्य संवर्धन में सुधार करना है।

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मुख्य बिंदु:

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<ul>
	<li>नाबार्ड और नैबफिड ने ग्रामीण विकास, सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहलों और कृषि मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए 26 अगस्त 2026 को मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।</li>
	<li>यह साझेदारी सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, पुलों, भंडारण, कोल्ड चेन, कटाई के बाद के भंडारण, जल और स्वच्छता, टर्मिनल बाजारों और संपीड़ित बायोगैस जैसे क्षेत्रों को कवर करती है।</li>
	<li>दोनों संस्थान संयुक्त रूप से परियोजना की पहचान, मूल्यांकन, ऋण संरचना, ऋण सिंडिकेशन, निगरानी और क्षमता निर्माण सहित अन्य गतिविधियां करेंगे, जिसमें कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं पर जोर दिया जाएगा।</li>
</ul>

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[Image Source: The Economic Times]

NABARD and NaBFID Sign Agreement to Boost Rural Infrastructure

ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड और नैबफिड ने किया समझौता

Hindalco Industries Limited commissioned India&rsquo;s first greenfield Superfine Precipitated Aluminium Trihydrate (PPT ATH) manufacturing plant in Belagavi, Karnataka, on August 27, 2026. The specialty alumina material is used as a flame-retardant filler in polymers, including fire-resistant materials and thermal insulation products. The plant has an initial annual capacity of 30,000 tonnes, with plans to expand it to 60,000 tonnes. Powered entirely by renewable energy from solar, wind and biomass, the facility uses automated manufacturing processes and Hindalco&rsquo;s in-house technology programme.

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Key Points:

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	<li>Hindalco Industries commissioned India&rsquo;s first greenfield Superfine Precipitated Aluminium Trihydrate (PPT ATH) plant in Belagavi, Karnataka, on 27 August 2026. The specialty alumina material is used in flame-retardant, polymer insulation and fire-safety applications.</li>
	<li>The plant has an initial annual production capacity of 30,000 tonnes, with provisions for expansion to 60,000 tonnes in later phases.</li>
	<li>The facility is powered entirely by renewable energy, using solar, wind and biomass power, while automated manufacturing systems are supported by Hindalco&rsquo;s in-house R&amp;D and technology programme.</li>
</ul>

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[Image Source: The Economic Times]

हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 27 अगस्त, 2026 को बेलगावी, कर्नाटक में भारत का पहला ग्रीनफील्ड अत्यधिक बारीक अवक्षेपित एल्युमिनियम ट्राईहाइड्रेट निर्माण संयंत्र शुरू किया। इस विशेष एल्यूमिना सामग्री का उपयोग अग्निरोधी सामग्री और थर्मल इन्सुलेशन उत्पादों सहित पॉलिमर में ज्वाला मंदक भराव के रूप में किया जाता है। संयंत्र की प्रारंभिक वार्षिक क्षमता 30,000 टन है, जिसे 60,000 टन तक विस्तारित करने की योजना है। सौर, पवन और बायोमास से प्राप्त शत-प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित यह सुविधा स्वचालित निर्माण प्रक्रियाओं और हिंडाल्को के आंतरिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का उपयोग करती है।

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मुख्य बिंदु:

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	<li>हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने 27 अगस्त 2026 को बेलगावी, कर्नाटक में भारत का पहला ग्रीनफील्ड अत्यधिक बारीक अवक्षेपित एल्युमिनियम ट्राईहाइड्रेट संयंत्र शुरू किया। इस विशेष एल्यूमिना सामग्री का उपयोग ज्वाला-मंदक, पॉलिमर इन्सुलेशन और अग्नि-सुरक्षा अनुप्रयोगों में किया जाता है।</li>
	<li>संयंत्र की प्रारंभिक वार्षिक उत्पादन क्षमता 30,000 टन है, जिसे बाद के चरणों में 60,000 टन तक विस्तारित करने का प्रावधान है।</li>
	<li>यह सुविधा पूरी तरह से सौर, पवन और बायोमास ऊर्जा का उपयोग करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होती है, जबकि स्वचालित विनिर्माण प्रणालियों को हिंडाल्को के आंतरिक अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम द्वारा समर्थन प्राप्त है।</li>
</ul>

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[Image Source: The Economic Times]

Hindalco Commissions Superfine PPT ATH Plant in Karnataka

हिंडाल्को ने कर्नाटक में अत्यधिक बारीक पीपीटी एटीएच संयंत्र शुरू किया

In August 2026, Union Minister Shivraj Singh Chouhan launched Mission Samriddh Gaon under the Ministry of Rural Development to develop poverty-free and employment-rich villages with access to essential amenities. The initiative seeks to create livelihood opportunities, reduce distress migration and encourage self-reliant rural communities in line with the Viksit Bharat vision. Its pilot phase will be implemented in Budni and Khategaon blocks of Madhya Pradesh, with successful models planned for nationwide replication through coordinated delivery of government schemes.

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Key Points:

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	<li>Union Minister Shivraj Singh Chouhan launched Mission Samriddh Gaon in New Delhi to create poverty-free, employment-rich villages with better access to basic amenities and livelihood opportunities.</li>
	<li>The mission will initially be piloted in Budni block of Sehore district and Khategaon block of Dewas district, Madhya Pradesh, with successful models intended for nationwide replication.</li>
	<li>It will integrate various government schemes across agriculture, employment, health, education and rural infrastructure at the family, gram panchayat and block levels to promote self-reliant rural communities and reduce distress migration.</li>
</ul>

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[Image Source: DD India]

अगस्त 2026 में, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुनियादी सुविधाओं से युक्त गरीबी-मुक्त और रोजगार-युक्त गांवों का विकास करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत मिशन समृद्ध गांव की शुरुआत की। यह पहल विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप आजीविका के अवसर पैदा करने, संकटकालीन पलायन को कम करने और आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदायों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। इसका प्रायोगिक चरण मध्य प्रदेश के बुदनी और खातेगांव ब्लॉकों में लागू किया जाएगा, जिसमें सरकारी योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन के माध्यम से सफल मॉडलों को देशभर में दोहराने की योजना है।

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मुख्य बिंदु:

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	<li>केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुनियादी सुविधाओं और आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच के साथ गरीबी-मुक्त, रोजगार-युक्त गांव बनाने के लिए नई दिल्ली में मिशन समृद्ध गांव की शुरुआत की।</li>
	<li>इस मिशन को प्रारंभिक तौर पर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुदनी ब्लॉक और देवास जिले के खातेगांव ब्लॉक में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया जाएगा, जिसके सफल मॉडलों को राष्ट्रव्यापी स्तर पर दोहराया जाना है।</li>
	<li>यह आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदायों को बढ़ावा देने और संकटकालीन पलायन को कम करने के लिए परिवार, ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं को एकीकृत करेगा।</li>
</ul>

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[Image Source: DD India]

MoRD Launches Mission Samriddh Gaon for Poverty-Free, Employment-Rich Villages

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीबी-मुक्त, रोजगार-युक्त गांवों के लिए 'मिशन समृद्ध गांव' शुरू किया

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